राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गर्न लागेकी हुन् ?

काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिने अड्कलबाजी तिब्र भएको छ । बुधबारका मात्र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्नेहो भने राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

बुधबार बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे । ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्ने प्रमुख कारण नागरिकता विधेयक नै रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । भेटमा ओलीले देउवाले नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले ठुलो गल्ति गरेको भन्दै घुमाएर भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै बुधबार नै गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको राजीनामाको विषय चर्चामा रहयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा नदिने तर्क दिदै राजीनामा कार्ड खेलेको टिप्पणी गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनसक्ने अड्कल काटेको बताइएको छ । उनले यस विषयमा कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल समेत गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिएमा त्यसको असर आउदो निर्वाचनमा कति पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबार शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी हुन् । नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग गरेको कुराकानीबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन तर सुरक्षा स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई धन्यवाद दिएको बुझिएको छ । 

दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँगको भेटवार्तामा तिव्रता दिएकी छन् । यस अघि उनले संविधानविद, पत्रकार र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भेटवार्तालाई तिब्रता दिएपछि उनले राजीनामा दिन सक्ने अड्कलबाजी बढेको छ । खासगरी एमालेले नागरिकता विधेयकलाई चुनावमा एजेण्डा बनाएर लैजाने र राष्ट्रवादी धार सिर्जना गरेर गठबन्धनलाई चुनौती दिने रणनीति अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर पदीय जिम्मेवारी र त्यसमा पनि संबिधानले तय गरेको दायाराभन्दा बाहिर गएर कदम चाल्ने प्रयास गरेमा त्यो राष्ट्रपतिको गरिमा र स्वयं ७ बर्ष राष्ट्रपति बनिसकेकी विद्यादेवी भण्डारीको कस्तो छबि बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उदाहरणको लागि २०७२ मा संबिधान जारी गर्दा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तिब्र असन्तुष्टिका बिचपनि संबिधान जारी गरेर आफ्नो संबैधानिक दायित्व पुरा गरेका थिए ।

त्यसैले संबिधानको दयारामा बाधिएको राष्ट्रपति पदले यसभन्दा बाहिर गएर चलखेल गर्न खोज्नु गलत नजिर बसाल्ने प्रयास मात्र हुने देखिन्छ ।

अहिले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक अन्तिम पनि होइन । चुनावपछि आउने सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । एमालेसहित यस विधेयकका प्रावधानको विरोध गर्ने दलहरु निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएर जान स्वतन्त्र नै छन् । त्यसो गर्नुको साटो संबिधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा एक्सरसाइज गर्न खोज्नु अर्को राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अझ अर्को भाषामा भन्दा एमालेले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनाम दिने विषयलाई अर्को ढंगले पनि ब्याख्या गरिएको छ । एमालेमा ओलीपछिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस चलीनै रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना बारे यस अघि पनि बहस हुदै आएको विषय हो । त्यसैले अहिले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो असन्तुष्टिलाई कारण बनाएर उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सक्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । 

त्यसैगरी अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा सरकारलाई घुर्काउने कार्ड भएको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा छलफल र पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आफुले संदेशसहित फिर्ता गरेको विधेयकलाई कम्तिमा राष्ट्रिय सभामा सरकारले छलफल चलाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेकी छन्, जसमा सरकार सकारात्मक छैन ।

यसै सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार बिहान भेट गरेको पनि बताइएको छ । ओलीले नागरिकता विधेयकलाई नै केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दै एक्लै अगाडी नबढ्न पनि चेतावनी दिएका थिए ।

यस अवस्थामा सरकारमाथि थोरै दबाब बढाउन पनि अहिले राजीनामाको विषय अगाडी ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ ।