शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमति संघीयता बिरोधी नभएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको दाबी

१ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमति संघीयता बिरोधी नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका मागहरु अघि बढाउने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरेको बताउनु भएको हो । उहाँले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहको अधिकार संघले नलिने गरेर कानूनी प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले केही सञ्चारमाध्यमहरुले स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराप्रति लक्षित गर्दै संविधान, कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले नलिने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षबाट प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी एसईईको परीक्षा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि प्रकारको स्थानीय तहको अधिकार संघले लिन चाहँदैन । संघमा रहेको अन्य थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरेर कानूनि प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ । शिक्षक महासंघले गरेका कतिपय शिक्षाका अधिकारका बारेमा कानूनसम्मत तरिकाले हल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा बाहिर सार्वजनिक रुपमा कतै स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराको म्यासेज, त्यस प्रकारका समाचारहरु आएकोप्रति म के भन्छु भने संविधान, कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन । हामीले अर्को सालदेखि नै परीक्षा बोर्ड पनि प्रदेशमा स्थापित गरेर प्रदेशबाट नै एसईईको परीक्षा लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अघि बढ्दैछौँ । शिक्षक महासंघका कतिपय मागहरुलाई अघि बढाउँदा संघीय प्रणालीलाई तलमाथि हुने गरेर कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि प्रकारको सम्झौता, सहमति हामीले गरेका छैनौँ ।’

मन्त्री पौडेलले नेपालमा केही वर्षयता सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको म्यासेज आइरहेको भन्दै सरकार अब सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको बताउनु भयो । सबैले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि संकल्प गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरुले विद्यालयमा मेहनत नगरेसम्म विद्यालयहरु सुध्रिन नसक्ने भन्दै शिक्षकहरुले आफ्नो सक्रियता बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सर्वाजनिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भयो । मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षहरुमा सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसावले मन्त्रालय अघि बढेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरु नेपालमा गुणस्तरयुक्त छैनन् भन्ने कुराको निकै नराम्रो म्यासेज केही वर्षदेखि नेपालमा जानु राम्रो कुरा होइन । त्यसकारण आज हामी सबैले संकल्प गरौँ, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरु सुधार्न सकिन्छ, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तर बनाउन सकिन्छ । नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको संकल्प आज गरौँ । जबसम्म शिक्षक साथीहरु विद्यालयमा मेहनत गर्नुहुन्न, तपाईहरुको सक्रियता शिक्षण संस्थामा खास गरेर विद्यालयमा अघि बढ्दैन तबसम्म विद्यालय सुध्रिन सक्दैन । शिक्षक महासंघ मार्फत् शिक्षकका समस्याहरुलाई प्रश्तुत गरेका कतिपय विषयहरु शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट अघि बढाउने प्रतिवद्धता म जनाउन चाहन्छु । तपाईहरुले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी, देशभरको शिक्षा प्रणालीको नियमन गर्ने शिक्षा तथा मानव श्रोत महाशाखा, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई जोडेर एकीकृत शिक्षा सुधारको परियोजना अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकहरुको आन्तरिक कुराको व्यवस्थापन र १८ हजार शिक्षकहरुको दरबन्दी पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढीसकेको दोहो¥याउनु भयो ।