‘दलको आदेश मान्नेबाहेक सांसदसँग विकल्प हुन्न’

१८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसद्मा दलको ह्विप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्काे दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क दोहोर्‍याएका छन्।

 संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नपाउने जिकिर गरे। खरेलले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो।