निर्णायक मोडमा एमालेको विवाद, मिल्ने सम्भावना कति ?

१८ असार,  काठमाडौँ । नेकपा एमालेको बुधबार सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले महाधिवेशन आयोजक समिति भङ्ग गरी पूर्ववत् केन्द्रीय कमिटी कायम रहने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद के हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले यो निर्णय गरेसँगै एमाले विभाजनको खतरा तर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको बेला असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु यही असार १८ गतेका लागि तोकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

नेपाल पक्षका नेताहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् भने संस्थापन र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको सन्दर्भमा आपसी संवादलाई निरन्तता दिन थालेका छन् । एमालेले यसअघि गरिएको नेताहरुको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी हुने पनि जनाइसकेको छ । 

एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही असार १८ गते आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले माओवादी केन्द्रसँगको केन्द्रीय कमिटीमा पूर्व मओवादीबाट आएका नेताहरुलाई थप गरेको छ । 

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीको स्थायी कमिटीमा नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र वेदुराम भुसाललाई थप गरिएको छ । उनले पार्टीका सबै कामलाई महाधिवेशनकेन्द्रित गर्न आयोजक कमिटी गठन गरिएकमा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले आयोजक कमिटीको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएकाले केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको बताएका छन् ।

एकताको पहल की बाध्यता ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएको यो कदम एकताको साच्चै पहल हो या बाध्यात्मक हो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीमा हर्वाही गरेर हटाइएका सांसदहरुलाई पुन: स्थापित गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गर्न नसक्ने ब्याख्या गरिदिएपछि एमालेको ओली पक्ष ब्याकफुटमा आएको थियो । यसबीचमा वरिष्ठ नेता नेपालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारवाहीमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो भने पार्टीको सर्वोच्च निकायको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठेको थियो ।

अहिले नेपाल पक्षले बाध्यात्मक अवस्थामा ओलीले यो कदम चालेको र उनको कदमप्रति शतप्रतिशत विश्वस्त हुनसकिने ठाउँ नरहेको विश्लेषण गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले खरीबोटसँग कुरा गर्दै यस पहिलेको अवस्थामै फर्किएको हो भने ८ जना स्थायी कमिटी सदस्य किन थपियो ? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर थप्दा के फरक पर्थ्यो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ओलीले हाल सर्वोच्चमा सुनुवाई भइरहेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्धाको फैसला आफ्नो विपक्षमा आउने निष्कर्ष सहित यो कदम चालेको नेपाल पक्षको बुझाई रहेको छ ।

त्यसैले यो कदम एकताको ठोस पहल भन्दा पनि बाध्यात्मक रहेको नेपाल पक्षको अहिलेसम्मको ठहर छ । यद्यपी नेपाल पक्षले आज आफ़ुपक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक बसेर निर्णय लिने बुझिएको छ ।

नेता नेपालको मुश्किल

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अब एमालेमा ओलीसँग एक ठाउमा उभिने अवस्था भन्दा धेरै टाढा पुगेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उनी हाल पाँच दलको विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख नेता बनिसकेका छन् भने ओलीले बुधबारसम्म पनि विपक्षीका अन्तरक्रियामा सक्रिय रुपमा भाग लिदै ओलीविरुद्ध बोलि रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालविरुद्ध सार्बजनिक गरेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले पनि एमालेमा ओली-नेपालको मिलन सम्भव देखिदैन । भैहालेमा पनि त्यो टिकाउ हुने देखिदैन । गत सोमबार मात्र ओलीले नेता नेपाललाई व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दै इमान नभएको र विश्वमै अराजक नेता भएको बताएका थिए ।

विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा ओलिविरुद्ध मुद्धा नै लडिरहेका नेता नेपाल यस परिस्थितिमा ओलीसँग मिलेर एमालेमा एक हुन्छन् भन्ने आधार देखिदैन ।

ओलीको रणनिति 

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा ओलीले एक पछि अर्को रणनीतिक कदम चाल्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत उनका रणनितिमा बाधक बनेपछि उनी ब्याकफुटमा देखिएका छन् । नागरिकता अध्यादेश, बजेटको ढुंगा-बालुवा प्रकरण, २० मन्त्रीहरु पदमुक्त, पार्टीकोको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथिको प्रश्न जस्ता विषयमा अदालतले ओलीको कदमविरुद्ध फैसला दिएपछि उनको रणनीतिक स्टेपमा ब्रेक लागेको छ । जसको कारण उनले एमालेको एकताको पहललाई अगाडी बढाउने भन्दै अर्को कदम चालेका छन् ।

यस कदमबाट उनको रणनिति सकेसम्म नेपालपक्षसँग अस्थायी रुपमा भएपनि सहमति गरेर अगाडी बढ्ने भएन भनेपनि नेपाल पक्षमा दोधारमा रहेका केहि दोस्रो तहका नेताहरुलाई समेट्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । एमालेमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु पार्टी फुटाउन हुदैन भन्ने लाइनमा रहेको र नेपालले पार्टी नयाँ पार्टी बनाएमा त्यता सामेल नहुने मनस्थितिमा रहेका छन् । यसको फाइदा उठाउन ओलीलाई अहिले सहि अवसर रहेको देखिएको छ । अहिलेको कदमले अन्योलमा रहेकालाई समेट्न सजिलो पनि हुने र उनीहरु पार्टीमा सामेल हुने आधार पनि बनेको ओली पक्षको विश्लेषण रहेको छ । 

निष्कर्षमा अब शुक्रबारको बैठक एमाले एक हुने या नहुने भन्ने निर्णायक समय बनेको छ  । नेपाल पक्षले भाग लिएमा अस्थायी रुपमा एमाले फुट्ने सम्भावना सकिने छ भने भाग नलिएमा अब एमाले एक नहुने गरि अगाडी बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।