प्रदेस २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि बहस जारी

१८ असार,  धनुषा । प्रदेश नं २  सरकार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस जारी रहेको छ  ।

बुधवार निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ  कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा आज विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ ।

रिट निवेदनम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षीतर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समयाभावले आज शुरु हुन नसकेको कारणले शुक्रबार फेरि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोको बदरको माग गरी अधिवक्ता महासेठले निवेदन दिएका हुन् ।  

प्रदेशसभामा दलित सात, आदिवासी जनजाति  ११ र गैरमधेशी समुदायबाट नौ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको जनाउँदै अधिवक्ता निवेदन  दायर गरिएको हो ।