कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन विवाद: आयोजना अगाडी नबढाउन गण्डकी सरकारको चेतावनी

१३ असार, काठमाडौँ । शनिबार गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना अगाडी नबढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकोले डाइभर्सन आयोजनाले गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् ।

प्रवक्ता खड्काले कालिगण्डकी नदी मात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको बताउदै देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

यसअघिको सरकारले पनि डाईभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिर छेदन भए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । र अहिले सरकार फेरिएपनि डाईभर्सनबारे सरकारको धारणा फेरिएको छैन ।

प्रवक्ता खड्काले भनेका छन्- ‘प्रदेशका जनता र भूगोललाई प्रतिकुल असर पर्ने गरेर बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु संघीयता विरुद्ध हुन्छ । गण्डकीले यसको प्रतिवाद गर्छ ।’

विज्ञहरुले पनि कालिगण्डकी डाइभर्सनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । गण्डकीका चिन्ताहरुलाई सम्बोधन नगरिकन आयोजना अघि नबढाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रवक्ता खड्काले आफूखुसी काम गरे त्यो आपत्तिजनक हुने भन्दै गण्डकी सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कसरी बन्दै छ परियोजना ?

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७  किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डिपिआर बन्दैछ । 

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ ।

२७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी  तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहर मार्फत कपिलवस्तु सम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । 

यस बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तरगत पाल्पाको दोभानमा विद्युत ड्याम तयार हुने छ भने सिञ्चाईका लागि दोभानदेखि रुपन्देहीको बेलबाससम्म ७ किलो मिटर लामो सुरुङबाट पानी ल्याइने छ । 

१ लाख हेक्टर बढी खेती योग्य जमिनमा सिञ्चाई सुविधा पुर्याउन सक्ने गरी निर्माण गरिने यो आयोजना सपन्न गर्न १८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । 

यसो हुँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।

करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गृहमन्त्री बिष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रुपमा कालगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि बजेट समावेश गरी आयोजना अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।