प्रधानमन्त्री पद खाली नभई अर्को प्रक्रिया शुरु हुनसक्दैन

१३ असार,  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्धामा निवेदकका तर्फबाट आज बहस सकिदै छ । आइतबार बहस गर्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया शुरु नहुदै उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिएसम्म वा राजीनामा नदिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानले यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानविद् आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।

उनले भने- ‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुदैन । ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन ।’

धारा ७६ को ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्दै आचार्यले धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने बताए ।

त्यस्तै आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने दाबि गरेका छन् । उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने बताउदै भने- ‘दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ । संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरेमा दल त्यागको एन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिदैन ।’

उनले संबिधानको धारा ७६(५) मा ह्वीप उलंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने बताउदै ह्वीप लाग्ने व्यवस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र भएको बताए ।

यसअघि पनि कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५-१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल  तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले  न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी एमिकस क्युरीको रुपमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुईदुई वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।    

सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।