प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम यात्रामा सर्वोच्चको ब्रेक !

१० असार,  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गत जेठ २१ र २७ गते शपथ लिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि देशको राजनीति फेरी तरंगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पछि अर्को निर्णय गर्ने र त्यसलाई सर्वोच्चले संबिधान विपरित भन्दै खारेज गर्दै जाने सिलसिलाले निरन्तरता पाएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेका छन् । उनले रणनीतिक रुपमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउदै हाल सर्वोच्चमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धाको फैसला आफ्नो विरुद्धमा आएपनि आफु बलियो हुने राजनीतिक कदम चालेका थिए ।

त्यस्तै उनले जसपामा आफुविरुद्ध रहेका उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक जवाफ दिन, जसपालाई कमजोर बनाएर प्रदेश २ मा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन तथा राजनीतिक रुपमा आफु एक्लै अगाडी नबढेको सन्देश दिन जसपाको ठाकुर र महतो पक्षलाई ११ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गराएका थिए ।

तर अब सर्वोच्चको आदेशपछि उनको यो योजना आफैलाई ब्याकफायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस निर्णयले राजनीतिक रुपमा कमजोर मात्र बनाएको छैन, अहिले उनी काम चलाउको हैसियतमा नै हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश र एक किसिमको ‘रिमाइन्डर’ पनि गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनपछि पनि उनी काम चलाउको हैसियतमा रहेको स्वीकार नै गरेका थिएनन् । उनले एक पछि अर्को दिर्घकालिन महत्वका निर्णयदेखि नियमित सरकारले जस्तो काम गर्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चको यो निर्णयपछि अब उनको हैसियत काम चलाउ र निर्वाचन गराउने सरकार भएको स्पष्ट गराएको छ ।

सामान्यत संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकार काम चलाउ नै हुन्छ र यसले राजनीतिक अर्थ राख्ने र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । यो विश्वमै प्रचलित परम्परा र लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता नै हो । तर आफुलाई अहिलेपनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ठान्ने ओलीले यो कुरा नत स्वीकार गरेका थिए न त कुनै किसिमको महसुस नै । तर उनको यो बेलगामको हिडाईलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ ।

अब राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली सरकार संचालनमा पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनकी अब उनीसहित मन्त्रिमण्डलमा केवल पाँच जना बाँकी रहेका छन् । अब सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् । यसले सरकारको दैनिक काम कारवाहीमा असर पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पृष्ठभूमिमा पेचिलो बन्दै गएको एमालेको विवादलाई पनि यस आदेशले केहि देशानिर्देश गर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल पक्षका शर्त मान्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ । किनकी अब राजनीतिक रुपमा ओलीले चालेका कदममा ब्रेक लाग्न थालेपछि उनीमाथि राजनीतिक, नैतिक दबाब बढिरहेको छ ।

हुनत एमालेमा अब नेपाल पक्ष खासगरी माधवकुमार नेपाल ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना कम नै देखिएको छ । नेपालले हरेक दिन विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीमाथि दबाब बढाउन छोडेका छैनन् । साथै अब सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धा केहि दिनमै टुंगो लाग्ने अवस्थामा रहेकाले पनि एमालेको विवादको छिनोफानो यससँगै हुने बुझ्न सकिन्छ ।