ओली सरकारमा सहभागी भएका जसपाका मन्त्रीहरूलाई उपेन्द्र यादवले सोधे स्पष्टीकरण

३१ जेठ, काठमाडौं ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका जसपाका नेताहरूलाई उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

जेठ ८ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ४ मा ओली सरकारमा सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्कासन हुने निर्णयको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 

जेठ २९ गते जसपाको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर सबै मन्त्रीहरूलाई ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

जसपाको निर्णय विपरीत ओली सरकारमा किन सामिल भएको ? राजेन्द्र महतोलाई किन र कुन आधारमा दलको नेताको रुपमा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गर्नु भएको ?पार्टी अनुशासन र आचारसंहिता विपरीत पार्टीमा आफूखुशी स्वेच्छाचारिता बढाउने कामहरूलाई किन प्रश्रय दिनु भएको ? लगायतको प्रश्न सहित तपाईंलाई पार्टीबाट किन निष्कासन नगर्ने भन्दै सबैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 

ओली सरकारमा जसपाका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री  शरदसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मिया बनेका छन् । त्‍यस्तै ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ ओली सरकारमा सहभागी छन् ।

यस अघि उपेन्द्र यादवले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल र लक्ष्मण लाल कर्णलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। त्यसै गरी ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। 

तर, उक्त कारवाहीलाई निर्वाचन आयोगले अवैध भनेर कारवाही अस्वीकार गरेको थियो। पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष रहेको अवस्थामा एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्ष पक्षलाई कारवाही गरेको कुरा कानून  सम्मत निर्णय हो भनी मान्न मिलेन भन्दै आयोगले जेठ ३० गते कारवाही फुकुवा गरेको थियो।

 केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनबाट बोलाइनेछ भन्ने कुरा पार्टीको विधानमा उल्लेख रहेको तथा पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष रहेको देखिएकोमा सो बैठक दुबै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षबाट बोलाइने हो भन्ने सम्बन्धमा विधान मौन रहेको पाइएको आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

‘कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा दुबै अध्यक्षलाई एक अर्काले कारवाही गर्दा माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएकोले कारवाहीलाई विधान सम्मत कारवाही भएको भन्न मिल्दैन ,’ आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।