गण्डकीको धक्कापछि ओलीको के होला नयाँ रणनिति ?

३१ जेठ, काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद यतिबेला नयाँ मोडमा रहेको छ । पछिल्ला केहि दिनका घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्याकफूटमा धकेलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि झस्केका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गण्डकी प्रदेशमा आफ्नै विश्वासपात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन पछि थप दबाब बढेको एमाले भित्र अहिले चर्चा चलिरहेको छ ।

जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसदहरू (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा)लाई पदस्थापन गर्दै १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई वैधता, आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेपछि ओली दबाबमा परेका हुन् ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सभा भंग गर्ने योजनामा निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले साथ नदिएको बताइएको छ । जसका कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने पहिलो पटक काँग्रेस प्रदेशको नेतृत्वमा आएको छ ।    

यसै दबाबका कारण प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको २०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार बैठक बोलाउने बारेमा आफु निकट नेताहरुसँग छलफलमा रहेको बुझिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले एकताबाट अलि टाढा पुगेका भनिएका नेता माधवकुमार नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि भएपनि एमालेको तत्कालिन स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अहिले ओली पक्षले तत्कालिन स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउदा नेपाल पक्षमा लागेका दोस्रो तहका नेताहरु फर्किने वातावारण बन्ने र नेपाल थप मुश्किलमा पर्ने विश्लेषणसहित छलफल अगाडी बढाएको बताइएको छ ।

अहिले नेपाल पक्षका भनिएका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुले नेपालले नयाँ पार्टी बनाएमा आफु त्यसमा नजाने सार्बजनिक रुपमा नै बताएकाले ओलीलाई थप रणनिति बनाउन सजिलो भएको छ ।

त्यस्तै हाल प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउने क्रम रहेकाले नेपाल पक्षले लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ मा साथ दिएर ओलीलाई पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने थप एक अवसर दिएको छ । तिनै प्रदेशमा नेपाल पक्षले साथ नदिएमा सरकार ढल्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै अब सर्वोच्चकै फैसला अनुसार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई आधिकारिकता नदिए पछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित ११ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको पनि वैधता रहने देखिदैन । सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटनको मुद्धा सरकारको विरुद्धमा फैसला भएमा ओलीलाई अर्को धक्का लाग्ने निश्चित रहेको छ ।

एमालेमा अहिले फागुन २३ को फैसलाले नेकपा बिभाजन भए जस्तै जेठ २७ को फैसलाले एमाले एक हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको ओली निकट नेताले खरीबोटलाई बताए ।

अब ओली एक तिरले दुई निशाना लगाउदै २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थाको एमालेको बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको ति नेताले बताए । यसले नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरुलाई पार्टीमा फर्किने वातावारण बन्ने र नेपाल थप कमजोर हुने विश्लेषणमा ओली पक्ष रहेको छ ।

नेपाल अहिले विपक्षी गठबन्धनमा काध मिलाएर हिडिरहेकाले उनलाई पार्टीमा फर्किन उनकै माग अनुसार पनि सजिलो नभएको ओली पक्षको बुझाई छ । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटदेखि विपक्षी गठबन्धनका हरेक गतिविधिमा नेता नेपालको सक्रिय सहभागिताले पार्टीबाट धेरै टाढा पुर्याएकोले अहिले नै काउन्टर दिन सके नेपाल थप कमजोर बनाउन सकिने रणनितिमा ओली पक्ष रहेको छ ।