प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

२६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधवार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

असार ९ गतेको समय दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको निवेदकमध्येका एक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।  त्यसपछि ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

यसअघि रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।

थापाले बहुमतसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

बुधवार भएको प्रारम्भिक बहसपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।