आज तोकिएन संबैधानिक इजलास

२४ जेठ, काठमाडौँ । संबैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पेसी तोकिएको छैन ।

आइतबार सरकारी पक्षले इजलास गठनमा विवाद गरेपछि मुख्य मुद्धामा केन्द्रित नभई सुनुवाई सकिएको थियो ।

सर्वोच्च स्रोतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरामी भएका कारण आज इजलास नतोकिएको बताएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणालाई के भएको हो भन्ने बारे स्पष्ट भएको छैन ।

आइतबार के के भयो ?

संवैधानिक इजलासको आइतबारको सुनुवाइमा इजलासमा पनि इजलास गठनको विषयमै बहस केन्द्रित भएको थियो । बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा इजलास गठनमै प्रश्न उठाएपछि रिटमा सैद्धान्तिक बहस शुरु हुन सकेन  ।

ओली निकट वकिलहरूले इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत सांसद रहेका व्यक्तिहरु पनि रिट निवेदक भएकाले ती ११ जना न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने उनीहरुले १८ गते राय व्यक्त गरेका दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने तर्क अगाडी सारेका थिए ।

आइतबार यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ ।

संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ उनीहरुले ११ जना न्यायाधीश कसैले पनि हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरुलाई मानहानीको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदातलको अवहेलना सहनुहुन्छ ?’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए । उनले भने, ‘न्याय परिषद ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ ।’

त्यस्तै आजको सुनुवाईमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुई न्यायाधिश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले १८ गते दिएको रायका बारेमा प्रश्न उठाउदै त्यसको छिनोफानो गर्न माग गरेका थिए ।

खाजा समयपछि शुरु भएको बहसमा सरकारी वकिललाई बहस गर्न रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षका वकिलको तर्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रिट निवेदकका वकिललाई सुन्ने भन्दै सरकारी पक्षलाई रोकेका थिए ।

न्यायाधिश खतिवडाले भने, ‘जे भइरहेको छ, हामीलाई कम्फरटेबल भैरहेको छैन। धेरै आयो के यो कुरा इजलासको कुरामा। यसरी आउन भएन। तपाईंहरूको कुरा भयो अब निवेदक पक्षको कुरा सुनौं ।’  

त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । 

उनीहरुले आइतबार सर्वोच्चमा भएको घटनाले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले न्यायालय खराब भएको सन्देश बाहिर गएको भन्दै कुनै पनि न्यायाधिशले हेर्न मिल्दैन भन्नु गम्भीर विषय भएको तर्क गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले अदालतको प्रकृयामाथि प्रश्न उठाउनु भनेको अदालतको काममा अवरोध भन्ने बुझिने भन्दै कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकाको प्रक्रिया बनाइदिने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

यसरी आइतबार पनि मूल मुद्दामा बहस शुरु नै नभएर हेर्दा हेर्दैमा राखेर सकिएको छ ।

यसअघि इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । आइतबारको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश रानाले वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेका हुन् ।  

आइतबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका थिए ।