प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई आज

२३ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुदै छ । यस अघि इजलास गठनमा विवाद भएपछि संवैधानिक इजलास पुनः गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि आजदेखि शुरु हुने सुनुवाईमा कस्तो इजलास गठन होला भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्व केसी र श्रेष्ठले नेकपा पार्टी एकता र दर्ताको पुनरावलोकन अनुमति दिने फैसला गरेको विषयलाई प्रश्न उठाइएको थियो । यही विवाद लम्बिएर सुनुवाइ प्रभावित हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णयसहित यही आजका लागि पेशी तोकेका हुन् ।

जेठ १३ गते शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा आइतबार पनि इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो । मंगलबार पनि विषयवस्तुले प्रवेश नै पाएको थिएन ।

इजलास गठनको विवादमा न्यायाधिश इजलासमा बस्न नहुने भन्ने मात्र कुरा उठेन, यस पटक इजलासमा भएका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश  कार्की र न्यायाधीश डा भट्टराईले इजलासबाट आफूहरू अलग हुने राय सुनाए । 

उनीहरुले आफ्नो राय सुनाउदै भने, “न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो, न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ, न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।”

उनीहरुले आफू इजलासबाट अलग रहने र प्रधानन्यायायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रुपमा गठन गरेमा आफूहरु बस्त तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

“मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दामा न्यायका लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं”– आदेशमा उल्लेख छ ।

कस्तो बन्ला नयाँ इजलास

हुन त प्रधानन्यायाधिश राणाले शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेर आजपनि यसैलाई निरन्तरता दिने संकेत भने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहे इजलास गठन गरेका थिए । 

अब आजपनि यसलाई निरन्तरता दिएमा न्यायाधीश कार्की यसअघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलास छोडेका थिए । 

वरिष्ठताकै क्रमकै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि यसअघिको फैसलामा संलग्न भएका थिए । न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठमध्ये एक जना अलग हुनुपरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहने छन् । दुवै अलग हुनुपरेमा डा भट्टराई रहने देखिएको छ ।