जसपाको विवादमा निर्वाचन आयोग सक्रिय, ठाकुर पक्षसँग कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर माग्यो

२० जेठ,  काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भएको छ । निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको निर्णयको प्रतिलिपी पेस गर्न पत्र पठाएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको पत्र आयोगलाई पठाएपछि आयोगले कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि मागेको हो ।

अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभएको पत्र लेखेर आयोगलाई पार्टीको कागजात अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका थिए । आयोगले ठाकुरको पत्र पुरा नभएको भन्दै बुधबार नै ठाकुरलाई पत्र पठाएको छ ।

ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर यति दिनभित्र पेस गर्नु भनेर समय भने तोकिएको छैन । 

साथै निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा कागजात पेस गर्न पनि पत्र काटेको छ ।

दलको विवरण हेरफेर गर्न दुवै पक्षले आयोगमा पत्र दर्ता गराएपछि आयोले अनुसूची १८ अनुसारको ढाँचा भरेर  आयोगमा बुझाउन पत्र लेखेको हो ।

यादव पक्षले पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणीको २७ जनाको हस्ताक्षरसहित, निर्णयको प्रतिलिपि र यस अघि सोधिएका स्पष्टिकरणको प्रतिलिपि सहित आयोगमा बुझाएको थियो ।

जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा यादव पक्ष बहुमतमा छ । हाल जसपामा ठाकुरको पक्षमा २२ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मात्रै रहेको र केहि सद्स्यले अझै कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने बारे निर्णय नगरेको बताइएको छ ।

जसपा सरकारमा सहभागी हुने या विपक्षी गठबन्धनमा सहभागि हुने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि अब बिभाजनको संघारमा पुगेको देखिएको छ ।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्था अनुसार विभाजन हुने सम्भावना नदेखिएकोले ठाकुर पक्ष अब कानुनी रुपमा तल परेको देखिएपछि नयाँ दल दर्ता गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा समेत रहेको बुझिएको छ । तर यस बारेमा उनीहरुले सार्बजनिक प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् । अब जसपाको कुन पक्षको निर्णय आधिकारिक भन्नेमा आयोगले टुंगो लगाउनासाथ विवादको छिनोफानो हुने देखिन्छ ।