मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संकट: सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको विपक्षीको दाबी !

१९ जेठ, काठमाडौं ।  राजीनामा दिएर पुनः आफ्नै नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतका देखिएका छन् ।

सोमवार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको मत विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई खस्यो ।

एमाले उम्मेदवारलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्त ठाकुर पक्षका ४ जना सांसदको पनि साथ थियो । त्यति गर्दा पनि पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा रहेको देखियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा आज (बुधवार)बाट बजेट अधिवेशन शुरू हुँदैछ । सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै आठौं अधिवेशनमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत फेल बनाउने रणनीति बनाएको छ, जसले प्रदेश सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।

गएको वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा टेकेर पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाएका थिए ।

एमालेकै २ जना सांसदले विपक्षी उम्मेदवारलाई मतदान गरेपछि एमालेमा अहिले हलचल मच्चिएको छ । 

तीन वर्षसम्म दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाएका पोखरेलको कुर्सी माओवादीको साथ गुमाएपछि पटकपटक हल्लिएको छ ।

जसपाका ४ सांसदको मत पाउँदा पनि एमाले उम्मेदवारको पक्षमा जम्मा ४० मत पर्‍यो । विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले ४२ मत पाए ।

८३ सदस्य प्रदेश सभा एक मत बदर भएको थियो । सरकारलाई बहुमतका लागि ४२ सांसद हुनुपर्छ । प्रदेश सभामा अहिले एमालेका ३८ सांसद छन् ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) (उपेन्द्र यादव पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतले बहुमतलाई शासन चलाएको भन्दै कुनै हालतमा अब सरकार चल्न नदिने बताएको छ । अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै चार दलीय विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्धिन खाँनले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले भन्दै आएको मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनले पनि पुष्टि गर्‍यो । अब मुख्यमन्त्रीले सरकारमा बसिरहन सुहाउँदैन । अब विपक्षी गठबन्धन ‘एक्सन’ मा जान्छ । हामी बजेट असफल बनाउँछौं । बजेट पारित हुन दिँदैनौं ।’  

तर, एकल बहुमतको सरकार बनाएकाले विश्वासको मत नलिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको रणनीति छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको परिणामबाट सरकार अल्पमतमा रहेको भन्नु गलत भएको तर्क गरे ।

चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्कै प्रयोजनका लागि भएको भोटिङको मतलाई लिएर सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन । हो हाम्रो एक मत विपक्षी गठबन्धनमा पर्‍यो । गोप्य मतदान हो । यसले नै दियो भन्न पनि मिल्दैन । सदनमै अल्पमतमा रहेको देखिए, हामी स्वीकार गरौंला ।’

प्रवक्ता चौधरीले थपे, ‘एमाले एक्लैसँग ३८ मत छ । जसपाका चार मन्त्रीसहित हामी ४२ सांसद प्रदेश सभामा छौं । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४२ जना बहुमत होइन ?’ 

एमाले ३ जना सांसदले शंकरको साथ छाडे । कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डेले एमाले सांसदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसके । 

मुख्यमन्त्रीकै गृह जिल्लाका अमरबहादुर डाँगी पनि एमाले पार्टी र सांसद पद त्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

नेकपाबाट प्रदेशसभाको उपचुनाव जितेकी बिमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन् । अहिले प्रदेशमा माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपाको ठाकुर पक्षका ४, यादव पक्षका २ र जनमोर्चाका १ सांसद गरी ८३ सदस्य    छन् । एमालेका ३८ जना सांसद मध्ये २ जना स्पस्ट रूपमा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दीर्घकालीन राजनीति गर्ने हो भने एमालेलाई उपनिर्वाचनले ठूलो ‘म्यासेज’ दिएको बताए । ‘अहिलेको प्रदेश सरकारसँग नैतिकता र जवाफदेहिता छैन’ उनले भने, स्पस्ट अल्पमतमा भएको सरकाले अब अधिवेशन बोलाएको छ । नीति कार्यक्रम फेल हुने देखेर अध्यादेशतर्फ जान खोज्दैछ ।’

विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ मा पुनः मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरको छ । तर, प्रदेश प्रमुखले १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक नरहेको सूचना मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

विपक्षीले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।