प्रतिनिधि सभा विघटन: बहसको समयसीमामा कठोर बन्यो इजलास

१५ माघ, काठमाडौँ ।  ‘‘ढिलो न्याय, अन्याय सरह हो । त्यो तपाईंहरूले नै महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । अब तपाईंहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले १०–१५ मिनेटभन्दा देव गुरुङका तर्फबाटकालाई समय दिन सक्दैनौँ । तपाईंहरूले हठ नगर्नुहोला । अरू पाँच निवेदक पनि बाँकी नै छन् । उहाँहरूलाई पनि समय दिनैपर्ला । वरिष्ठज्यूहरूले पनि हामीले दिएकै समयमा सक्नुहोला । अब प्रिय मान्दिनुहोला अप्रिय शब्दलाई पनि’’, यो भनाइ बुधबारको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई गराउनुभएको जानकारी हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनउपरका मुद्दामा बहसको चाप बढेसँगै बुधबारदेखि समय व्यवस्थापनमा इजलास कठोर बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत न्यायाधीशहरूले बीच–बीचमा समयबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बहसमा समेट्न नसकेका विषय लिखत बहसनोटमा उपलब्ध गराउन सुझाव छ ।

निवेदक गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले बढीमा पर्सिसम्म मात्र समय दिने योजना बनाएको छ । गुरुङको पक्षमा ६६ कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ । तीन दिनमा जम्मा छ जनाले मात्र बहस सकेका छन् । बहस लम्बिएपछि इजलासले बुधबार प्रारम्भदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पनि समयमा कडाइ गरेको हो ।

बुधबार बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई समेत न्यायाधीशहरूले बहस छिटो सक्न पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो । केसीको बहस सकिएलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदक कृष्णभक्त पोखरेललाई कहिलेसम्म मुद्दा लम्ब्याउने भन्दै प्रश्न नै गर्नुभयो । प्रधानले समय व्यवस्थापन नहुँदा अदालतले मुद्दा लम्ब्याएको आरोप खेप्नुपरेको पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

पोखरेललाई उहाँले सोध्नुभयो, ‘‘मुद्दा कति समय लैजाने हो ? समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? एउटा मुद्दामा तीन सय जना कानुन व्यवसायी राखेर सबैको बहस उहाँहरूले मागेअनुसारको समयसम्म सुनेर, अझ बाहिरबाट मुद्दा अदालतले लम्ब्यायो भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी न्याय निरुपण गर्ने ?’’ यो समाचार विस्तृतमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ