प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : राजपत्रमा सूचना छापिएको छ की छैन ?

९ माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन बारेको मुद्धाको छैटौं दिनको बहस सकिएको छ । विहिबार बहसमा अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गर्दै विघटन गरेपछि सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको बारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको छैटौ दिन सकिएको हो । 

त्यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले संबिधान निर्माणको क्रममा संबिधान सभा अध्यक्ष सुबास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले बोलेका विषय झिकाउन माग गरेका थिए । भट्टराईले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता खरेल र नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद् विघटनअघि बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले इजलासमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसको जिउँदो जवाफ संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुन् । नेम्वाङले विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसद्को स्मारिकामा भन्नु भएको छ । अग्नि खरेलले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जस्तोसुकै क्रिया, कृत्यको पनि समर्थन गर्नपर्ने भएकाले अहिले बोल्न मिल्दैन उहाँहरूले । तर कानुनी विषयमा उहाँहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई स्रोत मान्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा छ की छैन ?

त्यस्तै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको सूचना जारी गरेपछि सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफुले नदेखेको बताएका थिए । अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको जिकिर गरेका थिए ।

बहस गर्ने वकिलहरूले सो कुरा पटक पटक उठाएपछि इजलासले राजपत्र छ कि छैन ? भनेर सरकारी पक्षलाई सोधेको थियो । न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्र छ की छैन भनेर सोध्दा उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने कुनै जवाफ दिएनन् ।

अहिलेसम्म के के भयो ?

रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।  गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र  सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । 

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने  तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।