प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता

काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन दर्ता भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज २७ गते कोभिड–१९ परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । साथै, कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश सार्वजनिक भएको केही दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही विषयमा दुई जना अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै, कोरोनासँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।