रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

आश्वीन १, काठमाडाैं । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्।

रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा ९एक सय ५ किमि० खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो।

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।

यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा ९क्लियर० हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ।

माटो पुरेर ट्र्याकबेड बनाउनेजस्तो सामान्य काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १५–२० प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशत मात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ देखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ। ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्बको कुल ठेक्कामा २० प्रतिशतले घटे ७ र ३० प्रतिशतका दरले घटेर ठेक्का लागे राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने थियो।