उच्च जोखिममा रहेको वर्गलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कानुन बनाउन सरकार र संसद्लाई परमादेश

भदाै २०, सर्वोच्च अदालतले कोभिड महामारीको उच्च जोखिममा रहेको वर्गलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कानुन बनाउन सरकार र संसद्लाई परमादेश दिएको छ। कोरोना सम्बोधनका लागि दूरगामी दृष्टिकोण र कार्यक्रमको परिकल्पना हुन नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो। हालसम्म भएका कानुन तथा निर्देशिकाले कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएको निष्कर्षमा सर्र्वोच्च पुगेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा एकीकृत बृहत् कानुन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। यो परमादेश अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र उच्च जोखिममा परेको वर्ग लक्षित छ। ‘कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको रोकथाम, यसका असर र प्रभावलाई यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि तथा नोक्सानीहरूलाई पूर्ति गर्न’, सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘र, समाजमा घृणा–द्वेष हटाई सद्भावपूर्ण वातावरणसहित प्रभावितलाई पुनर्लाभमा लैजान एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ।’

पुराना कानुनहरूको समीक्षा गर्न समिति गठन गर्न र समितिले दिएको सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बन्ने समितिहरूमा समावेशिता सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ।

कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित हुँदा खासगरी महिला बढी मारमा परेको अवस्था दर्शाउँदै अधिवक्ताद्वय सरोजकृष्ण घिमिरे र रोशनी पौड्यालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। गत साउन २१ गते दिएको परमादेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चले कोभिडको उच्च जोखिममा रहेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्न भनेको छ। उक्त कानुन उच्च जोखिममा रहेको वर्ग र लैंगिक मैत्री बनाइनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। महामारीको अवस्थामा स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमाएका महिलाका लागि आय आर्जनको वैकल्पिक उपायको पहल गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोनाबाट सजगताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक उद्धारजस्ता कार्यका लागि सबै स्थानीय तहमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा फेसबुकको पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।

रिट निवेदक घिमिरे र पौडेलले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, दूरी कायम हुने गरी खाने, सुत्‍ने र शौचको प्रबन्ध नभएको, महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको अभाव रहेकोलगायत समस्या उब्जाएका थिए।

‘महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका गर्भवती, सुत्केरी महिला, नवजात शिशुहरूको संरक्षण, हेरचाह, औषधि तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउनू’, परमादेशमा उल्लेख छ, ‘गर्भवती महिलाको समयसमयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरू तथा शिशु बालबालिकाहरूले लिनुपर्ने खोप, तथा सुईहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई असहज हुन नदिनू।’ महामारीका बेला राहत वितरण गर्दा महिला संवेदनशील भई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेजमा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीहरू समावेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकार र संसद्लाई परमादेश दिएको छ।