गुमेको १९ वर्षपछि दुई बिगाहा भन्दा बढी जग्गा फिर्ता

भदौ १३, सिरहा जिल्ला अदालतको एक फैसलाले १९ वर्ष अगाडि नकली सुकुम्बासीको नाममा गुमेको दुई बिगाहा भन्दा बढी जग्गा डिभिजन वन कार्यालयको नाममा पुन फिर्ता भएको छ ।

सिरहा जिल्ला अन्तर्गत पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सिरहा खण्डको चोहर्वामा पर्ने साविक चन्द्रउदयपुर गाविसको वडा ८क हाल गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दक्षिण किनारमा वन तथा वुट्यान क्षेत्र रहेको करिब ५० करोड मूल्य पर्ने कि। नं। ४२० को २–७–१५ ९दुई विगाहा सात कठ्ठा पन्ध्र धुर० जग्गा सिरहा जिल्ला अदालतले गत साउन २६ गते गरेको फैसलालाई आधार बनाई १९ वर्षपछि डिभिजन वन कार्यालयको नाममा फिर्ता भएको हो ।

उक्त जग्गा २०५८ साल असार १९ गते सुकुम्बासी समस्या आयोग जिल्ला समिति सिरहाले निर्णय गरी स्थानीय फौज बहादुर भट्ट क्षेत्रीलाई वितरण गरेको थियो । सोही जग्गा भट्टले २०७४ साल असोज २६ गतेका दिन मालपोत कार्यालय सिरहामा १५ लाखको थैली राखी रजिष्ट्रेशन नम्बर २६६० बाट अनितादेवी साह र विना कुमारी चौधरीको नाममा संयुक्त नामसारी विक्री गर्नुभएको थियो ।

साह र चौधरीको नाममा नामसारी हुने बेलामा जग्गा रहेको क्षेत्र हालको गोलबजार नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष रामपुकार कामतीले उक्त जग्गामा घरनक्सा नभएको भन्दै सिफारिससमेत गर्नुभएको थियो ।

करोडौं मूल्य पर्ने उक्त जग्गा साह र चौधरीको नाममा खरिद गरी स्थानीय भूमाफियाले प्लटिड्ढ गरी अकुत धन आर्जन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उक्त जग्गा विवादित अवस्थामा रहदै आएको थियो ।

भूमाफियाहरुले उक्त जग्गामा रहेको रुख तथा बुट्यानहरु काटेर प्लटिड्ढ गर्ने प्रयास गर्दा स्थानीय बासिन्दा, गोलबजार नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालय लहानले पटक पटक अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेका थिए ।

रुख तथा बुट्यानसमेत रहेको उक्त जग्गामा वन कार्यालयले समेत दावी गर्न थालेपछि गोलबजार नगरपालिकाले उक्त जग्गा हालको जग्गाधनी साह र चौधरीको स्वामित्व बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्न २०७५ असार ७ गते सिरहा जिल्ला अदालतमा निर्णय, दर्ता, लिखत बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्न माग र जालसाजी गरी दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गोलबजार नगरपालिकाले दिएको उक्त मुद्दाहरुमा एउटा वादी साह र चौधरीलाई सो जग्गा नामसारी गर्ने क्रममा घरबाटो नभएको सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष रामपुकार कामती समेत हुनुहुन्थ्यो ।

सोही मुद्दाको गत साउन २४ गते भएको सुनुवाईमा अदालतले गोलबजार नगरपालिकाले दर्ता गरेको उक्त मुद्दाको एउटा वादी विपक्षी जग्गाधनीहरु अनितादेवी साह र विणा कुमारी चौधरीको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा घरबाटो नभएको सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष कामती समेत रहेकोले सो मुद्दा खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

सिरहा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश योगेन्द्रप्रसाद साहको इजलासले गरेको उक्त फैसलाले वन कार्यालयले वन ऐन बमोजिम निर्णय गरी आफ्नो स्वामित्वमा दर्ता गर्न सकिने आधार देखाएको थियो । अदालतले उक्त जग्गा वन कार्यालयको स्वामित्वमा दर्ता गर्न सकिने आधार सर्वोच्च अदालतको नेकाप २०६७ को अंक ६ निर्णय नम्बर ८३९४ को निवेदक इन्दु निरौला विरुद्ध जिल्ला वन कार्यालय मोरङ रहेको उत्प्रेशन र मौजुदा वन ऐन, २०४९ को दफा १६ लाई लिएको छ ।

फैसलामा उल्लेखित सोही आधारलाई टेक्दै डिभिजन वन कार्यालय सिरहा, लहानले गत भदौ ११ गते कि।नं। ४२० को दुई विगाहा सात कठ्ठा १५ धुर जग्गा सरकारी वनक्षेत्र कायम हुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय सिरहाले डिभिजन वन कार्यालय लहानको नाममा दर्ता गरेपछि उक्त जग्गा १९ वर्षपछि पुनः सरकारी वनको रुपमा परिणत भएको छ ।