सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै एक महिनामा ४८ को मृत्यु

भदाै ६, सिन्धुपाल्चोक, बाढीपहिरोका घटनामा पछिल्लो एक महिना अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा पुरिएका २९ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीपहिरोले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा छैन।

जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा खतराको संकेत पाउँदा–पाउँदै समयमा सचेत नहुँदा ३० जनाको मृत्यु भयो। ९ जना अझै बेपत्ता छन्। त्यसअघि भोटेकोसी, बाह्रबिसे, मेलम्ची र पाँचपोखरी थाङ्पालमा पहिरोका कारण १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। २० जना अझै बेपत्ता छन्।

जोखिम आकलन गरिएकै ठाउँका बासिन्दा पहिरोको चपेटामा परेका छन्। असुरक्षित हुने सम्भावना देख्दादेख्दै अन्यत्र जाने ठाउँ नभएका र अन्यत्र जग्गा हुँदा पनि पुख्र्यौली थलो छाड्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण बढी क्षति व्यहोर्नु परेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ।

पछिल्लो सात वर्षयता बर्सेनि प्राकृतिक विपत्तिले केही न केही क्षति पुर्‍याएकै छ। जुरे पहिरोका कारण २०७१ साउन १७ गते मध्यरात सुनकोसी नदी थुनिएको थियो। जुरे पहिरोले ३ सय ४५ जनालाई एकै चिहान बनाएको थियो। जुरेबाट विस्थापित केही परिवार अझै घरबारविहीन छन्।

सहयोगमा आएको २ करोड २४ लाख रुपैयाँ सरकारको खातामा थन्किए पनि अझै राहत पाउन नसकेको पहिरोपीडित कृष्ण लामा बताउँछन्। ‘अन्यत्र जमिन हुनेले दुःखजिलो गरेर घर बनाए। तर, भएको जमिन सबै पहिरोमा पर्नेहरू अहिले पनि डेरामा गुजारा गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नै नाममा उठेको पैसा हामी पीडितले पाउन सकेका छैनौं। सरकारको सहयोगको के आस गर्नु ? ’

२०७१ सालपछि भोटेकोसी किनार र आसपासका बस्तीमा बर्सेनि सानाठूला पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। नेपाल–चीन सीमाको तातोपानीबाट खाडीचौरसम्मको क्षेत्र बढी जोखिममा देखिन्छ।

भोटेकोसी र सुनकोसी करिडोर जोखिममा रहेको तथ्यांक भेटिए पनि उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने या जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कुनै योजना देखिँदैन। जुगल र पाँचपोखरी थाङ्पालका विभिन्न बस्ती पनि भूकम्पपछि धाँजा फाटेको जमिनमाथि ठडिएका छन्। ती ठाउँमध्ये केहीमा बाढीपहिरो लागिसकेको छ। केहीमा अझै जोखिम मोलेर सर्वसाधारण बसिरहेका छन्।

जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँका बासिन्दालाई समयमै स्थानान्तरण नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन सक्ने जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। जोखिम बढिसकेपछि सुरक्षित गर्न खोज्दाखोज्दै लिदी दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने रकमले पर्याप्त जमिन खरिद गरी घर बनाउन सकिँदैन। त्यसैले जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नो थलो छाडेर अन्यत्र जान नमानेकाले जोखिम यथावत् रहेको उनी सुनाउँछन्।

‘पोहोर पहिरो गएको ठाउँमा छेकबार लगायो। यसपटक अर्को ठाउँमा पहिरोले जनधनको क्षति गराउँछ’, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिले नै पहिचान गरी सम्भावित दुर्घटना कम गर्ने योजना ल्याउन सके मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ।’ राज्य र नागरिक दुवै पक्षले समयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा पहिरोको जोखिमबाट जनधनको क्षति कम गराउन नसकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ। यसमा राज्य र नागरिक दुवै दोषी रहेको उनको तर्क छ। उनका अनुसार भूकम्पपछि १ सय ४० भन्दा बढी ठाउँ बसोबासका दृष्टिले असुरक्षित ठहर गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

‘सरकारले यो ठाउँ जोखिम छ त्यसैले यहाँ जाऊ भनेर ठाउँ देखाउन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘नागरिकले आफ्नो थलो छाड्न मानेनन्। यसैको परिणाम आज हामी पहिरोले यति क्षति भयो भनेर दुःख मनाउ गर्न बाध्य छौं।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल कतिपय अवस्थामा आफैंले निम्त्याएको जोखिमको सिकार आफैं हुनु परेको बताउँछन्। जमिनको अवस्था नहेरी बनेका संरचनाका कारण पहिरोको चपेटामा पर्नु परेको उनको भनाइ छ।